विशेष प्रतिनिधी
चंद्रपुर
कुंसुबी गावात आदिवासी बांधवांवर झालेल्या कथित अन्यायामुळे चंद्रपुर जिल्हा प्रशासन आणि सिमेंट कंपन्यांवर संतापाची लाट उसळली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषद घेत थेट आरोपांचा भडिमार करत माणिकगड सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
“आदेश नाही… तरीही बुलडोझर!”
६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोणताही अधिकृत आदेश नसताना कुंसुबीतील ३४ आदिवासींची घरे बुलडोझरने जमीनदोस्त केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यावेळी जबरदस्तीने घरे व शेतीचा ताबा घेतल्याचाही दावा करण्यात आला.
१५७एकर जमीन… ४५ वर्षे ‘लुट’?
आदिवासींची १५७ एकर खाजगी जमीन उत्खननासाठी कधीच मंजुर नव्हती
तरीही कंपनीने २००-२५० फूट खोल खदान करून चुनखडीचे उत्खनन केल्याचा आरोप
तब्बल ४५ वर्षांपासुन महसुल व राष्ट्रीय संपत्तीची लुट सुरू असल्याचा दावा केला आहे.
“महसुल अधिकाऱ्यांचे संगनमत?”
खोब्रागडे यांनी आरोप केला की,
महसुल अधिकाऱ्यांनी परवानगी नसल्याचे RTI मध्ये लेखी दिले
तरीही अवैध उत्खनन सुरूच
शेकडो कोटींचा महसुल बुडाला
फक्त ३२ रुपये महसुल दाखवुन प्रकार झाकण्याचा प्रयत्न
कोर्टात केस… तरी रात्री कारवाई?
प्रकरण न्यायालयात असताना:
अचानक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा
रात्रीच बुलडोझर कारवाई
“बोगस करार करून विश्वासघात” असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
थेट गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
खोब्रागडे यांनी खालील कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली:
अॅट्रॉसिटी अॅक्ट
फसवणुक, विश्वासघात (IPC/BNS कलमे)
तसेच संबंधित अधिकारी व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडुन पत्र… तरीही कारवाई नाही?
१७ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयातुन चंद्रपुर पोलिस अधीक्षकांना पत्र दिल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
“कारवाई नाही तर कोर्टाचा दरवाजा ठोठावु!”
“जर तात्काळ गुन्हा दाखल झाला नाही, तर आम्ही न्यायालयीन लढा तिव्र करू,” असा इशारा विनोद खोब्रागडे यांनी दिला. मोठा सवाल
परवानगी नसताना ४५ वर्षे उत्खनन कसं चाललं?
बुलडोझर कारवाईचा आदेश कोणी दिला?
प्रशासन मौन का? जनतेत संताप
कुंसुंबी प्रकरणामुळे आदिवासी हक्क, जमीन आणि प्रशासनाच्या भुमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असुन, या प्रकरणात आता राज्यस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
About the Author
