अखेर १०वर्षांनंतर मिळाला शेतकऱ्यांला न्याय

पोपटांच्या धुमाकुळावर हायकोर्टाचा चाप!

१० वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्याला न्याय – सरकारला भरपाईचे आदेश

राजेश वरटकर

मुख्य संपादक

नागपुर : मुंबई उच्च न्यायालय च्या नागपुर खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेलु तालुक्यातील हिंगणी येथील शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्या डाळिंब बागेच्या नुकसानीप्रकरणी तब्बल दशकभराच्या कायदेशीर लढ्यानंतर अखेर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच जबाबदार धरत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.

*पोपटांचा हल्ला, बागेचा फडशा*

मे २०१६ मध्ये जवळच्या अभयारण्यातुन आलेल्या रानटी पोपटांनी डेकाटे यांच्या डाळिंब बागेवर अक्षरशः हल्ला चढवला. सुमारे २०० झाडांवरील फळे उद्ध्वस्त झाली. मेहनतीने उभी केलेली बाग काही दिवसांतच उध्वस्त झाली; मात्र प्रशासनाकडुन मदत मिळाली नाही.

सरकारचा ‘तांत्रिक’ बचाव फेल

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने ‘फक्त हत्ती आणि गवे यांच्या नुकसानीलाच भरपाई’ असा अजब युक्तिवाद मांडत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. पोपटांचा समावेश नसल्याचे सांगत शेतकऱ्याला नकार देण्यात आला होता.

खंडपीठाचा स्पष्ट संदेश

न्यायमुर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केलं – “पोपट हा वन्यजीवच आहे. वन्यजीवांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई नाकारली, तर शेतकरीच वन्यजीवांविरोधात उभे राहतील, आणि कायद्याचा उद्देशच धोक्यात येईल.”

सरकारला थेट आदेश

न्यायालयाने राज्य सरकारला डेकाटे यांच्या २०० झाडांसाठी प्रति झाड २०० रुपये याप्रमाणे भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

शेतकऱ्याच्या जिद्दीचा विजय

१० वर्षांचा संघर्ष, प्रशासनाची दिरंगाई आणि तांत्रिक अडथळे यावर मात करत एका शेतकऱ्याने न्याय मिळवला. हा निकाल आता राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असून, “वन्यजीव नुकसान भरपाई” या विषयावर सरकारलाही धोरण बदलण्याचा दबाव वाढणार आहे.