पाकिस्तानात ‘थ्री-जीन’ कापुस बियाणे ४०० रुपयांत; भारतात जुन्याच ‘टु-जीन’साठी २ हजारांचा भुर्दंड
स्वस्त बियाणे आणि नवतंत्रज्ञानाची मागणी करणारा शेतकरी राष्ट्रद्रोही ठरणार का?
राजेश वरटकर
मुख्य संपादक
एकीकडे भारत महासत्ता बनण्याच्या घोषणा करतोय, तर दुसरीकडे देशाचा कणा असलेला कापुस उत्पादक शेतकरी अजुनही महागड्या, जुनाट आणि अपुऱ्या तंत्रज्ञानाच्या बियाण्यांच्या विळख्यात अडकला आहे. विरोधाभास असा की, भारताचा पारंपारिक शत्रू मानला जाणारा पाकिस्तान आपल्या शेतकऱ्यांना कमी दरात अत्याधुनिक ‘थ्री-जीन’ कापुस बियाणे पुरवतो; पण भारतीय शेतकऱ्यांच्या वाट्याला अजुनही महागडे ‘टू-जीन’ बियाणेच येते.
हा प्रश्न आता केवळ कृषी धोरणाचा राहिलेला नाही; तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. स्वस्त बियाणे, नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादनवाढीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवायचे का, असा संतप्त सवाल विदर्भातील कापुस उत्पादक करत आहेत.
मे महिना अर्ध्यावर आला असुन खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. शेती मशागतीनंतर बी-बियाणे, खते आणि औषधांवर मोठा खर्च उभा ठाकतो. यंदा आखाती युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर रासायनिक खतांच्या किमती वाढण्याची भिती आधीच व्यक्त होत आहे. त्यातच कपाशी बियाण्यांच्या दरांनी शेतकऱ्यांचा कंबरडे मोडले आहे.
राज्यात सध्या बीजी-२ कापूस बियाण्याचे प्रति पॅकेट दर ९१० ते ९५० रुपयांदरम्यान आहेत. टंचाई निर्माण झाली की हेच दर १५०० ते २००० रुपयांपर्यंत पोहोचतात. बनावट बियाण्यांचा सुळसुळाट वेगळाच. म्हणजे शेतकरी पैसेही मोजणार आणि फसवणूकही सहन करणार!
विशेष म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना अजुनही केवळ दोन जनुकांचे जुने तंत्रज्ञान वापरावे लागते. याउलट पाकिस्तानमध्ये ‘क्राय-१ एसी’, ‘क्राय-२ एबी’, ‘सीपीचार’ आणि ‘ईएसपीएस’ अशा तीन-जीनयुक्त बियाण्यांचा पुरवठा सरकारमार्फत भारतीय चलनानुसार अवघ्या ४०० रुपये किलो दराने केला जातो. पाकिस्तानी तीन रुपये म्हणजे भारताचा एक रुपया हा हिशेब धरला तरी तिथले बियाणे भारतापेक्षा कितीतरी स्वस्त असल्याचे स्पष्ट होते.
इतकेच नव्हे तर जगातील बहुतांश कापुस उत्पादक देशांमध्ये बीटी कापसाचे सरळ वाण वापरले जातात. अमेरिकेसारख्या देशांत हायब्रीडवर भर नाही. मात्र भारतात अजुनही हायब्रीड बीटी बियाण्यांचेच वर्चस्व आहे. परिणामी उत्पादन कमी, कापसाचा दर्जा खालावलेला आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटलेले — अशी दुहेरी कोंडी निर्माण झाली आहे.
कापूस उत्पादक पट्टा अक्षरशः “मसनवटा” बनत असताना सरकारची धोरणे मात्र कागदापुरतीच मर्यादित राहिल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांतून केला जात आहे. कृषी मंत्रालय आणि वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासुन किती दुर गेली आहे, याचे हे ज्वलंत उदाहरण मानले जात आहे.
शेतकरी आत्महत्यांमागे केवळ नापिकी किंवा कर्जबाजारीपणा नाही; तर वाढलेला उत्पादन खर्च हेही एक मोठे कारण आहे. अशा परिस्थितीत कमी किमतीतील, अधिक उत्पादन देणारे आणि कीडप्रतिबंधक तंत्रज्ञान असलेले बियाणे उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी ठरते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची कोंडी करणारीच धोरणे पुढे रेटली जात असल्याची भावना ग्रामीण भागात तीव्र होत आहे.
“एक आणखी झाडावरती
लटकून मेला काल,
तुझ्या कागदी नियोजनाला
भोकामध्ये घाल…”
कवी गंगाधर मुटे यांच्या या ओळी आजच्या शेतकरी वास्तवाचे भीषण चित्र उभे करतात. शत्रुराष्ट्रातील शेतकरी स्वस्त बियाणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरत असताना भारतीय शेतकरी मात्र महागाई, अपुरे तंत्रज्ञान आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेत भरडला जात आहे. मग अशा व्यवस्थेला शेतकऱ्यांनी “मायबाप सरकार” म्हणावे तरी का, असा संतप्त सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादनात मोठी घसरण
कृषी विभागाच्या २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार यंदा राज्यातील कापुस उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. महाराष्ट्रात ३८ लाख ५४ हजार ७२५ हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली होती. या क्षेत्रातुन एकुण ७९ लाख ५९९ गाठी (प्रत्येकी १७० किलो) उत्पादन अपेक्षित आहे.
मात्र हेक्टरी उत्पादकता केवळ ३४८.४३० किलो इतकीच राहिली आहे. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत ही आकडेवारी अत्यंत कमी मानली जाते. तज्ज्ञांच्या मते वाढता उत्पादन खर्च, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि जुनाट बियाणे तंत्रज्ञान ही घट होण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने अत्याधुनिक आणि कमी किमतीतील बियाणे उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत कृषी तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
About the Author
