माणुसकीची अनमोल ‘वारी’: सासुसाठी सुनेचे पाठीवर ओझे

राजेश वरटकर

मुख्य संपादक

सासुला पेन्शनसाठी पाठीवर घेऊन सुनेने केलेल्या पायपिटेचे हे दृश्य माणुसकीला जपणारे आणि कर्तव्यपुर्तीचे उत्तम उदाहरण आहे. डिजिटल इंडिया आणि घरपोच सेवांचे मोठे दावे केले जात असताना, ग्रामीण भागातील एक अत्यंत वेदनादायक आणि सरकारी यंत्रणेचे वाभाडे काढणारे चित्र समोर आले आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे, जो पाहून जुन्या काळातील ‘विक्रम-वेताळ’च्या गोष्टींची आठवण येते.ही कोणतीही काल्पनिक गोष्ट नसुन छत्तीसगडच्या दुर्गम भागातील हक्काच्या पेन्शनसाठीचा एक खरा आणि जिवंत संघर्ष आहे. सरगुजा जिल्ह्यातील मैनपाट परिसरात घडलेल्या या घटनेने ग्रामीण भारतातील सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि ग्राउंड रिअलिटीवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

छत्तीसगड राज्यातीलसरगुजा जिल्ह्यातील कुनिया जंगलपारा गावात घडल्याचा प्रकार समोर आला.पेन्शनचे पैसे मिळवण्यासाठी एका सुनेला तिच्या ९० वर्षांच्या वृद्ध सासुला पाठीवर घेऊन तळपत्या उन्हात, नदी-नाले अन् खडकाळ रस्ते पार करत तब्बल पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागल्याची धक्कादायक घटना छत्तीसगड राज्यात घडली.

सरगुजा जिल्ह्यातील कुनिया जंगलपारा गावातील सुखमनिया बाई असे या घटनेतील सुनेचे नाव आहे. तिची ९० वर्षांची सासु चालु शकत नाही. अनेक महिन्यांपासुन सुखमनिया आपल्या सासुला पेन्शनचे पैसे मिळवून देण्यासाठी असेच पाठीवर घेऊन बँकेत आणत आहे. सध्या छत्तीसगडमध्ये अंगाची लाही लाही करणारा उन्हाळा सुरू आहे. तरीदेखील ४०-४२ अंश तापमानात सुखमनिया सासुला पाठीवर बसवून, जंगलातील पाऊलवाटा आणि नदी-नाले पार करत नर्मदापुर येथील एक राष्ट्रीयीकृत बँक गाठतानाची घटना स्थानिक मीडियाच्या कॅमेर्‍यात कैद झाली आहे.

कोरोना काळात छत्तीसगड सरकारने दुर्गम भागात ज्येष्ठ नागरिकांना आणि दिव्यांगांना घरपोच पेन्शन देण्यासाठी बँक सखी योजना सुरू केली होती. मात्र, या दुर्गम भागात ही योजना कोलमडली आहे.

सुखमनिया म्हणाल्या, पेन्शनचे १५०० रुपये मिळवण्यासाठी अंगठ्याचे ठसे किंवा बँक अधिकार्‍यांसमोर प्रत्यक्ष हजेरी लावावीच लागते. त्याशिवाय बँक पैसेच देत नाही. गावात वाहतुकीचे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे सासुला पाठीवर वाहून आणणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

देशात सध्या ‘डिजिटल व ऑनलाइन’ क्रांतीची चर्चा होताना दिसत आहे. पण त्याचवेळी देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा आरसा दाखवणाऱ्या काही गोष्टी समोर येत आहेत.

काही दिवसांपुर्वी ओडिशातही अशीच घटना घडली होती. तेथे दियानाली गावातील जीतु मुंडा यांच्या बहिणीचे निधन झाले होते. बहिणीच्या बँक खात्यावर १९,३००, रुपये जमा होते. ते पैसे देण्यासाठी बँकेने बहिणीला घेऊन येण्याचे फर्मान काढले. यामुळे जीतु मुंडा यांनी थेट आपल्या मृत बहिणीचा सांगाडा खांद्यावर घेत बँक गाठली होती.

एकीकडे सरकार ‘डिजिटल इंडिया’चा प्रसार करत असल्याचा आणि सेवा थेट लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचवत असल्याचा दावा करत आहे, मात्र दुसरीकडे, दुर्गम वनक्षेत्रातील वृद्ध रहिवाशांना मात्र आजही मुलभुत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. हे चित्र ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींना ठळकपणे अधोरेखित करते.डिजिटल इंडियाच्या विकासाचा दावा आणि ग्रामीण दुर्गम भागातील मुलभुत सुविधांचा अभाव ही देशासमोरील एक मोठी विरोधाभास असलेली वास्तवता आहे.

शहरी भागात ५जी आणि हाय-स्पीड इंटरनेटचा वापर वेगाने होत आहे. मात्र, अनेक दुर्गम गावांमध्ये अजुनही मोबाईल नेटवर्क किंवा वीज उपलब्ध नाही. यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासुन वंचित राहावे लागत आहे.ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांमध्ये डिजिटल साधनांचा वापर करण्याविषयी जागृती आणि प्रशिक्षणाचा मोठा अभाव आहे. यामुळे सरकारी योजनांचे लाभ किंवा डिजिटल पेमेंट्स करणे त्यांना कठीण जाते.इंटरनेट किंवा डिजिटल उपकरणांसाठी अखंडित वीजपुरवठा, रस्ते आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभुत सुविधा पहिल्या टप्प्यात मिळणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागात या सुविधांचा अभाव असल्याने डिजिटल इंडियाचा उद्देश मागे पडतो.शासनाने ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स’ सुरू केले आहेत, परंतु दुर्गम भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमकुवत असल्यामुळे या सेवांचा वेग अत्यंत संथ असतो.या समस्येचे निवारण करण्यासाठी दुर्गम भागांमध्ये प्रथम वीज, रस्ते आणि टॉवर उभारणी या मूलभुत सुविधांवर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.