१५ वा २२ जुनपासुन शाळा सुरू करण्याचा आदेश रद्द; शासनाला २० एप्रिल २०२३ च्या निर्णयानुसारच कार्यवाहीचे निर्देश
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या लढ्याला यश
शिवशाही न्युज नेटवर्क
नागपुर, दि. १० जुन : विदर्भातील शाळा सुरू करण्याच्या तारखेबाबत सुरू असलेल्या वादावर आज दि.१० जुन बुधवारी नागपुर खंडपीठाने महत्त्वपुर्ण निर्णय देत शिक्षण संचालनालयाला मोठा दणका दिला. मा. न्यायमुर्ती अनिल किल्लोर व मा. न्यायमुर्ती राजेश वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत शासनाने ९ जुन रोजी जारी केलेले २२ जुनपासुन शाळा सुरू करण्याचे परिपत्रक न्यायालयात सादर केले. मात्र न्यायालयाने शासनाच्या भुमिकेवर असहमती व्यक्त करत संबंधित आदेश रद्द केला.
सुनावणीदरम्यान शासनाच्या वतीने सरकारी वकिलांनी शिक्षण संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार आदेश देण्याची विनंती केली. याला याचिकाकर्त्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने ॲड. डॉ. जी. बी. कुलकर्णी यांनी जोरदार विरोध दर्शविला. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने विदर्भातील शाळा १५ जुन किंवा २२ जुनपासुन सुरू करण्यासंदर्भातील संचालकांचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
यासोबतच न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसारच शाळा सुरू करण्याबाबत निर्देश दिले, असुन विदर्भातील शाळा ३०जुन पासुन सुरु होतील तसेच या दिवशी शासकीय सुट्टी आल्यास दुसऱ्या दिवशी पासुन म्हणजे १जुलै पासुन शाळा सुरू होतील असे २०एप्रिल २०२३च्या शासन परिपत्रकात नमुद असल्याने विदर्भातील शाळा या ३०जुन तर उर्वरित ठिकाणी वरील शासन निर्णयानुसार सुरू होतील असा आदेश दिल्याने विदर्भातील शाळांच्या प्रारंभाबाबतचा संभ्रम दुर झाला असुन शासनाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.
या सुनावणीवेळी शिक्षक समितीचे पदाधिकारी विजय कोंबे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, अमरावतीचे माजी जिल्हाध्यक्ष गोकुलदादा राऊत, सरचिटणीस प्रमोद सुरोसे, प्रकाश सव्वालाखे, प्रशांत निंभोरकर तसेच काजणे उपस्थित होते.
About the Author
