माहिती अधिकार दुरुस्त्यांना विरोध : सरकारकडुन लोकशाहीची गळचेपी
शिवशाही न्युज नेटवर्क
जनतेच्या हितासाठी आपण लोकायुक्त, लोकपाल, माहिती अधिकार, दप्तर दिरंगाई हे कायदे केंद्र व राज्य सरकारला करण्यास भाग पाडले. परंतु सरकार आता माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करुन लोकशाहीचा गळा घोटायला निघाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व सरकारविरोधात उपोषण करु, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला.
माहिती अधिकार कायदा-२००५ मध्ये १२ जुन २०२६ रोजी राज्य सरकारने काही बदल केले. सर्वसामान्य जनतेला सरकारी कार्यालयात माहिती मागवण्यासाठी दहा रुपयांचे तिकीट शुल्क होते. ते आता
३० रुपये करण्यात येणार आहे. प्रथम अपिलासाठी पन्नास रुपये तर द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. माहिती द्यायची की नाही हे अपिलीय अधिकारी ठरविणार आहेत. जे बदल केले ते जनविरोधी आहेत. माहिती हा नागरिकांचा हक्क आहे. जनता मालक आहे. या दुरुस्त्यांमध्ये सेवकांना जनतेपेक्षा वरचढ करण्यात आले आहे. सरकार शुल्कवाढ करुन पैसे कमवायला लागले आहे का? हे आपण सहन करणार नाही. माहिती अधिकारासह दहा कायदे आपण करायला लावले. सरकार माहिती अधिकारात बदल करणार असेल तर राज्य सरकार विरोधात ९० व्या वर्षी उपोषणाला बसु, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
काय आहेत नवीन बदल?
या कायद्याचे अभ्यासक अॅड. शाम असावा बोलताना म्हणाले, पुर्वी या कायद्यात माहिती का हवी? हे कारण देणे गरजेचे नव्हते. आता ते कारण द्यावे लागेल. अर्जदाराला ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. माहिती सार्वजनिक हिताची आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार माहिती अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे. अर्जाचे व अपिलाचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे. मात्र, माहिती दिली नाही तर अधिकाऱ्याच्या दंडात मात्र काहीही वाढ सुचविली नाही. दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मोफत माहिती मिळत होती. आता त्यांना सर्व माहिती मोफत मिळणार नाही. एकदा अर्ज केल्यावर पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. अर्जदाराने अपिलात म्हणणे मांडण्यासाठी त्रयस्थ व्यक्तीची मदत घ्यावी. पण, तो वकील नसावा अशी विचित्र अटही नवीन सुधारणेत आहे.
About the Author
