शिवशाही न्युज नेटवर्क
मुंबई
राज्य शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शैक्षणिक योजनांमध्ये मोठा बदल करत १४ पैकी तब्बल १० योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार केवळ चार योजना कायम ठेवण्यात आल्या असून तीन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती योजना, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती तसेच एमएस-सीआयटी अभ्यासक्रमासाठी मिळणारे पाच हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य बंद केले आहे. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक मदतीऐवजी शालेय साहित्य व आवश्यक वस्तुची पिशवी (किट) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सैनिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. प्रसुतीसाठी देण्यात येणारी २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मात्र पुर्ववत कायम ठेवण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने तीव्र निषेध केला आहे. सामान्य कामगारांच्या मुलांना थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना बंद करून वस्तु वाटपाचा निर्णय घेतल्याने कंत्राटी खरेदीला व भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल, असा आरोप समितीने केला आहे. तसेच मंडळाकडे ३५ लाखांहुन अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
संयुक्त कृती समितीचे राज्य निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी शासनाने बंद केलेल्या शैक्षणिक योजना तातडीने पूर्ववत सुरू कराव्यात, अन्यथा पुढील १५ दिवसांत राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाही उभारला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
About the Author
