इप्का कंपनीत स्थानिक युवकांना रोजगार द्या; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

कंत्राटी कामगारांच्या वेतन, पीएफ व कामगार हक्कांबाबत गंभीर आरोप; साहसिक जनशक्ती संघटनेचे कामगार आयुक्तांना निवेदन

राजेश वरटकर

मुख्य संपादक

सेलू तालुक्यातील हिंगणी येथील इप्का लॅबोरेटरीज लिमिटेड या औषधनिर्मिती कंपनीत स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच कंत्राटी कामगारांच्या वेतन, पीएफ, बोनस आणि इतर कायदेशीर हक्कांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा कंपनीविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा साहसिक जनशक्ती संघटनेने दिला आहे.

यासंदर्भात संघटनेने अपर कामगार आयुक्त दहीफळकर यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात नमुद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाच्या १० जुलै २०२६ च्या राजपत्रानुसार राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा देण्याचे निर्देश असतानाही कंपनीत त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीत सुमारे ६०० ते ७०० कामगार कार्यरत असुन अनेक कंत्राटी कामगारांच्या खात्यात नियमित वेतन जमा होत नाही. काही कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी रक्कम दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच पीएफची रक्कम वेळेवर जमा होत नसल्याने कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमुद आहे.

याशिवाय, रजा, वैद्यकीय रजा, बोनस, पगारवाढ, सुरक्षित कामाचे वातावरण अशा मुलभुत सुविधाही अनेक कामगारांना मिळत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कंपनी व्यवस्थापन, कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे कामगारांवर अन्याय होत असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

हिंगणी परिसरातील अनेक युवक रोजगाराच्या अपेक्षेने असुनही बाहेरील जिल्ह्यांतील कामगारांना प्राधान्य दिले जात असल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाच्या स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून कंपनीने स्थानिक भुमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनातुन करण्यात आली आहे.

कामगार नेते भास्कर मुडे यांनी कंपनी व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप करत, कामगारांवरील अन्याय तात्काळ थांबवावा आणि स्थानिक युवकांना रोजगार द्यावा, अन्यथा कंपनीसमोर आमरण उपोषणासह तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला.

साहसिक जनशक्ती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रवींद्र कोटंबकार यांनीही कंपनीने कामगार कायद्यांचे पालन करून स्थानिक बेरोजगार युवकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.