मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; न्याय न मिळाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा
राजेश वरटकर
मुख्य संपादक
सेलु तालुक्यातील हिंगणी येथील बाजार चौकात भास्कर मुडे यांच्या नेतृत्वाखाली वनकामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले उपोषण २१व्या दिवशीही सुरूच आहे. २० जुलैपासुन सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे प्रशासनाने अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्याने वनकामगारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय मजदुर काँग्रेसचे अध्यक्ष भाकरराव मुडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असुन, वनविभागाकडे वारंवार निवेदने देऊनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
वनकामगारांच्या मागण्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे पुर्ण झालेल्या कामगारांना शासनाच्या नियमानुसार रोजगाराचा लाभ मिळावा, तसेच कामगारांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार नोकरीत सामावुन घेऊन रोजगाराची संधी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही वनकामगारांनी वनविभागात चार ते पाच वर्षे काम केल्यानंतर अचानक त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. शासनाच्या नियमानुसार रोजगाराचा अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने संबंधित कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
१० ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर निवेदन देण्यात आले असुन, हिंगणी येथील १९९४-९५च्या वनपरिक्षेत्रातील एकुण ८७ कामगार व २३३ कामगारांच्या कुटुंबीयांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या बाबत वनमंत्री गणेश नाईक, पालकमंत्री पंकज भोयर, जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक वर्धा यांनाही निवेदन दिले मात्र प्रशासनाने दखल घेतली नाही, म्हणुन विविध मागण्या संबंधात हिंगणी येथील बाजार चौकात भास्कर मुडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे,
दरम्यान, २१ दिवस उलटुनही आंदोलनाची दखल न घेतल्याने प्रशासन नेमके कोणत्या निर्णयाची वाट पाहत आहे? असा सवाल उपस्थित होत असुन, वनकामगारांच्या आंदोलनाकडे आता प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

