पीक नुकसान, शेतीचे क्षेत्र, आधार, बँक खाते ते पंचनाम्यापर्यंत कागदपत्रांचा ससेमिरा; माहिती उपलब्ध असतानाही पुन्हा-पुन्हा त्याच कागदपत्रांची मागणी
शिवशाही न्युज
नागपुर
शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी शासनाकडुन विविध योजना राबविल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळविताना शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या चक्रव्युहातुन जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. पीक नुकसान भरपाई असो किंवा अन्य शासकीय मदत, प्रत्येक टप्प्यावर कागदपत्रांची मागणी केली जाते. विशेष म्हणजे संबंधित माहिती शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध असतानाही ती पुन्हा शेतकऱ्यांकडुन मागितली जात असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ होत आहे.
पीक नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्याचे नाव, शेतीचे क्षेत्र, पिकाचे नाव, पिकाखालील क्षेत्र, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, फार्मर आयडी यांसह विविध माहिती आवश्यक ठरते. ही माहिती यापूर्वीच शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध असताना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.
पीएम किसानची माहिती वापरणार कधी?
पीएम किसानसह शासनाच्या विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांची माहिती यापुर्वीच संकलित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पीक नुकसान किंवा अन्य मदतीसाठी पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रे मागविण्याऐवजी उपलब्ध असलेल्या शासकीय डेटाचा वापर करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडुन व्यक्त होत आहे.
‘फार्मर आयडी’चा नवा फेरा
शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेला फार्मर आयडी आता अनेक शासकीय योजनांचा महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. मात्र हा आयडी तयार करण्यासाठीही शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रे आणि प्रक्रियेतुन जावे लागत असल्याने ‘एकाच माहितीसाठी पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रे’ या समस्येत भर पडत आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल एकच-शासकीय यंत्रणेकडे माहिती उपलब्ध असताना प्रत्येक वेळी नव्याने कागदपत्रे का?
शिवशाही न्युज
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारी निर्भीड बातमी.
About the Author
