राजेश वरटकर
मुख्य संपादक
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियानाचा उद्देश गावाचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधणे हा असला तरी सेलु तालुक्यातील बहुसंख्य गावात या अभियानाची अंमलबजावणी निस्क्रिय स्वरूपात होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
शासनाने आखुन दिलेली उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष कामकाजामध्ये मोठी दरी निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्यात समन्वय साधत ग्रामपातळीवर सुशासन निर्माण करणे, ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच स्वच्छता, हरित आणि जलसमृद्ध गावांची उभारणी करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.आरोग्य, शिक्षण व महिला बालकल्याण या सारख्या मुलभुत घटकांवर विशेष भर देत गावाच्या विकासाला गती देण्याचे धोरण शासनाने स्विकारले आहे मात्र प्रत्यक्षात या उद्दिष्टांची अमंलबजावणी होत नसल्याची नागरिकांची ओरड आहे.गटविकास अधिका-यांचा या संपुर्ण यंत्रणेवर वचक नसल्याचे चित्र आहे.या अनागोंदीने शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचत नाही.
दुसरीकडे, समृद्ध पंचायत अभियानाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने ग्रामविकासाचा वेग मंदावला आहे. शासनाने या गंभीर बाबी कडे तातडीने लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांकडुन केली जात आहे.
सेलु पंचायत समिती अंतर्गत एक दोन ग्रामपंचायती वगळता उर्वरीत बहुतांश ग्राम पंचायत मध्ये या अभियानाची अंमलबजावणी झालेली दिसुन येत नाही.तालुक्यांतील अनेक ग्राम पंचायती वर प्रशासक नेमण्यात आले असुन त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम ठप्प झाले आहे.गेल्या दोन वर्षापासुन अनेक ठिकाणी विकासकामांना खीळ बसली आहे.ग़्रामपंचयात सचिव व प्रशासक प्रत्यक्ष गांवात हजर न रहाता कार्यालयीन कामकाज पार पाडत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडुन वारंवार केल्या जात आहे.परिणामी गावपातळीवरील समस्यांचे निराकरण होत नाही.पालकमंत्री हे जिल्ह्यातीलच असल्याने त्यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी तालुक्यातील सर्व सामान्य नागरिक करीत आहे.
About the Author
