सीईटी परीक्षेमुळे इयत्ता १२वीच्या विद्यार्थ्यांची मोठी नामुष्की.

१००० रुपयांचे शुल्क आणि दूरवर असलेल्या परीक्षा केंद्रांवरून संताप उसळला.

राजेश वरटकर

मुख्य संपादक

सेलू: महाराष्ट्र सरकारने बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या परीक्षांचे नियोजन विद्यार्थ्यांना फायदा होण्याऐवजी त्यांच्यासाठी समस्या निर्माण करत असल्याचे दिसत आहे. अवाजवी अर्ज शुल्क, परीक्षेचे वेळापत्रक आणि स्थानिक केंद्रांचा अभाव यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप निर्माण झाला आहे. सरकारने प्रवेश परीक्षेसाठी प्रति अर्ज ₹१,००० आकारून आधीच सर्वसामान्यांवर बोजा टाकला आहे. एकाच महिन्यात अनेक प्रवेश परीक्षा होत असल्याने, पालकांना केवळ अर्ज भरण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. शिवाय, दोन परीक्षांमध्ये केवळ एक-दोन दिवसांचे अंतर असल्याने, हा कालावधी खुपच कमी आहे.

विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे.

ते त्यांच्या अभ्यासाचे नियोजन करतात की प्रवास करतात. *सर्वात चिंताजनक आणि

चिंताजनक बाब म्हणजे परीक्षा केंद्रांचे वाटप.*

उपलब्ध सुविधा असुनही, सेलु येथील विद्यार्थ्यांना ८० ते १०० टक्के समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

१०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आष्टी , नागपुर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्रे नेमुन देण्यात आली आहेत. सध्या उन्हाची तिव्रता बरीच जास्त असुन, अशा तिव्र उष्णतेत इतका लांबचा प्रवास करणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. एकीकडे, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसची संख्या मर्यादित आहे, तर दुसरीकडे, गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी वाहने परवडत नाहीत. परीक्षा केंद्रावर येण्या-जाण्यात संपूर्ण दिवस वाया जातो आणि प्रवासाचा खर्च अर्ज शुल्कापेक्षा जास्त असतो.

पालक असा प्रश्न विचारत आहेत, “गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवण्याचा हा एक कट आहे का?” सरकार मोठ्या घोषणा करत असले तरी, जमिनीवरील वास्तव अत्यंत वेदनादायी आहे. परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्याचा संघर्ष आणि वाढत्या आर्थिक भारामुळे सरकारविरोधात जनतेचा संताप वाढला आहे. प्रशासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा आणि किमान स्थानिक पातळीवर तरी परीक्षा केंद्रे उपलब्ध करून द्यावीत.अशी मागणी विद्यार्थी तसेच पालक वर्ग करतांना दिसुन येत आहे.