प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
भारतीय लोकशाहीत महिलांना संसदेत ३३% आरक्षण मिळावे, ही मागणी अनेक दशकांपासुन प्रलंबित आहे. नुकतेच या संदर्भात लोकसभेत मोठे मंथन झाले. वरवर पाहता हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग वाटत असले, तरी त्यातील काही अटींमुळे सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे.
नारीवंदन विधेयक/परिसीमन विधेयक) नामंजुर होणे ही मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिलीच मोठी घटना मानली जात आहे. हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते रखडले आणि त्यानंतर सरकारने इतर संबंधित विधेयके मागे घेतली. केंद्र सरकारने मांडलेले १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक (महिला आरक्षण आणि परिसिमन विधेयक) लोकसभेत आवश्यक बहुमताअभावी मंजुर न होणे हा मोदी सरकारसाठी एक मोठा तांत्रिक आणि नैतिक पराभव मानला जात आहे. १७ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजुर होणे, ही केंद्र सरकारसाठी एक मोठी राजकीय आणि नैतिक अडचण मानली जात आहे. २०१४ नंतर मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हे पहिलेच प्रमुख विधेयक आहे, जे सभागृहात मंजुर होऊ शकले नाही.
महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर सर्वपक्षीय एकमत घडवुन आणण्यात अपयश येणे आणि संसदीय प्रक्रियेत तांत्रिकदृष्ट्या तोंडघशी पडणे, यामुळे या घटनेला सरकारचा नैतिक पराभव मानले जात आहे.काँग्रेस आणि इंडिया (INDIA) आघाडीने याला मोठा विजय मानले आहे. राहुल गांधींनी याला “घटना मोडुन काढण्याचा असंवैधानिक प्रयत्न” म्हटले असुन, हे विधेयक महिलांच्या नावावर एक ‘ट्रिक’ असल्याचा आरोप केला आहे.विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडले आहे. राजकारणात कोणतीही योजना ही ‘इव्हेंट’ म्हणुन सादर केली जाते, पण त्यातील कायदेशीर गुंतागुंत उघड करण्याचे विरोधकांनी काम उत्तमप्रकारे केले.
नारी वंदन विधेयक सरकारने प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. ‘इंडिया’ आघाडीने एकत्र येऊन या विधेयकाचा पराभव केला, ज्यामुळे सत्तेच्या आकडेमोडीत सरकार अपयशी ठरल्याचे संकेत मिळाले. या विधेयकासोबत मांडलेले केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ देखील सरकारला मागे घ्यावे लागले.
महिला आरक्षण विधेयकाला अंमलबजावणीला परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्यात आले होते, ज्याला विरोधी पक्षांनी कडाडुन विरोध केला. अनेक खासदारांनी मतदानात भाग न घेतल्याने किंवा विरोधात मतदान केल्याने हे विधेयक दोन-तृतीयंश (२/३) बहुमताचा आकडा (३५२ मते) गाठु शकले नाही.
५२८ सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने केवळ २९८ मते पडली, तर २३० मते विरोधात गेली. संसदेत बहुमताचा अहंकार न दाखवता प्रक्रियेचा आदर करणे आवश्यक असते. हे विधेयक नामंजूर झाल्याने विरोधकांनी याला *सत्तेच्या गर्वाला चपराक* म्हटले आहे. विरोधकांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही, तर ते आरक्षण ‘परिसिमन’ आणि ‘जनगणने’शी जोडल्यामुळे त्याला विरोध केला. त्यांच्या मते, यामुळे दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते.
२०२३ चा महिला आरक्षण कायदा प्रचंड पाठिंब्याने सहजपणे मंजुर झाला. याचे कारण असे की, भविष्यातील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. तथापि, २०२६ च्या विधेयकाने अंमलबजावणीला गती देण्याचा आणि तिला थेट लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत वाढीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. या बदलामुळे राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आणि एकमताचे रूपांतर विरोधात झाले. यामुळेच हे विधेयक मंजुर होऊ शकले नाही.
सर्वात मोठा वाद हा ‘पुनर्रचने’वरून आहे. ज्या राज्यांनी (विशेषतः दक्षिण भारताने) लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण यशस्वीपणे राबवले, त्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी होण्याची किंवा उत्तर भारताच्या तुलनेत स्थिर राहण्याची भीती आहे. याउलट, जिथे लोकसंख्या वाढली आहे, तिथे जागा वाढतील. विरोधकांचा असा आरोप आहे की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली उत्तर भारतातील जागा वाढवून आपली सत्ता कायम करण्याची ही एक राजकीय खेळी असु शकते. परिसीमन प्रक्रियेत २०% लोकसंख्या आधारावर जागा बदलल्यास दक्षिण आणि ईशान्येकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, या भीतीपोटी अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला.या पराभवानंतर सरकारला संबंधित इतर दोन विधेयकेही मागे घ्यावी लागली.
काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने याला मोठा विजय मानले आहे. राहुल गांधींनी याला “घटना मोडुन काढण्याचा असंवैधानिक प्रयत्न” म्हटले असुन, हे विधेयक महिलांच्या नावावर एक ‘ट्रिक’ असल्याचा आरोप केला आहे.
या अपयशामुळे भाजप आणि मित्रपक्षांना मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना ‘महिलाविरोधी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला, तर राहुल गांधी यांनी याला संविधान आणि लोकशाहीवरचा हल्ला संबोधले. इतर भाजप नेत्यांनी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विरोधकांची कृती ‘महिला-विरोधी मानसिकता’ दर्शवणारी असल्याचे म्हटले आहे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला ‘दुर्दैवी’ आणि ‘विरोधकांचा ढोंगीपणा’ असे संबोधले आहे.या अपयशामुळे महिला आरक्षण २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागु होऊ शकणार नाही, असे सांगितले जात आहे. लोकसभेतील आरक्षणावर झालेल्या चर्चेत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. “आरक्षणाची घोषणा आज आणि अंमलबजावणी दशकानंतर?” हा सवाल विचारत विरोधकांनी याला ‘इव्हेंटबाजी’ असे संबोधले आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक रखडणे हे स्पष्टपणे सरकारचा ‘नैतिक पराजय’ मानले जात आहे, कारण संसदेत स्पष्ट बहुमत असूनही (NDA कडे) हे विधेयक दोन-तृतीयांश आकडा पार करू शकले नाही. यामुळे विरोधकांना ‘इंडिया’ आघाडीची ताकद दाखवण्याची संधी मिळाली आहे.महिला आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय एकमत असतानाही, ते मतदारसंघ पुनर्रचनेसह अशा प्रकारे जोडल्यामुळे सरकारला विरोधकांचा पाठिंबा मिळु शकला नाही.हे विधेयक आता ‘हुतात्मा’ विधेयक (म्हणुन संबोधले जात आहे, जे आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय चर्चेचा मुख्य मुद्दा बनु शकते). महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सिमांकन लादण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी हाणुन पाडला, ज्यामुळे सरकारला आपली भुमिका बदलण्यास किंवा माघार घेण्यास भाग पाडले गेले, हे सरकारच्या नैतिक पराभवाचे लक्षण मानले जात आहे. घटनादुरुस्तीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर संसदेत स्पष्ट बहुमत असूनही तांत्रिक कारणामुळे विधेयकाचे कायदयात रूपांतर न होणे, हे सरकारची धोरणात्मक अपयशाची कबुली देणारे मानले जात आहे. विधेयक मंजुर न झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांची माफी मागितली आणि विरोधकांनी ‘नारी शक्ती’चा प्रस्ताव फेटाळल्याचा आरोप केला.
जेव्हा एखादे घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताअभावी रखडते किंवा वादात सापडते, तेव्हा तो सत्ताधारी पक्षासाठी मोठा नैतिक पराभव मानला जातो. महिलांना आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे, यात शंका नाही. मात्र, ते आरक्षण देताना त्यात इतर राजकीय अटींची गुंतागुंत करणे हे लोकशाहीच्या मुळावर येऊ शकते. खऱ्या अर्थाने महिलांना न्याय द्यायचा असेल, तर तो कोणत्याही अटींशिवाय आणि तातडीने मिळायला हवा. तरच लोकशाहीचा हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.
९५६१५९४३०६
About the Author
