दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना निम्मे वेतन, संस्था ना अनुदान पुर्ण कसे?

राजेश वरटकर

मुख्य संपादक

*दिव्यांग शाळांतील कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाचा आरोप

*अन्यायग्रस्त कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

वर्धा:महाराष्ट्रातील दिव्यांग शाळांच्या अनुदान व्यवस्थेबाबत गंभीर व चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. राज्यातील १२३ ‘अ’ श्रेणीतील दिव्यांग शाळांना ८ एप्रिल २०१५ रोजी शासनाने १०० टक्के अनुदान देण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुर्ण वेतन अनुदान, तसेच संस्थाचालकांना परिपोषण व इमारत भाडे १०० टक्के देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. हा निर्णय २००५ ते २०१५ दरम्यान विनावेतन सेवा देणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरला होता. मात्र प्रत्यक्षात या निर्णयाची पुर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. काही संस्थाचालकांची मनमानी व दिव्यांग कल्याण विभागाच्या उदासीनतेमुळे हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिल्याचे सांगितले जात आहे.

यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाने आणखी एक वादग्रस्त निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना केवळ ५० टक्के वेतन देण्याचे व मागील थकबाकी रक्कम शुन्य करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याच काळात संस्थाचालकांना परिपोषण व इमारत भाडे १०० टक्के देणे सुरूच राहिल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तिव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

२४ तास काम, तरी अर्धे वेतन

कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे की, शाळांना इतके मोठे अनुदान मिळत असताना त्याच शाळांतील कर्मचाऱ्यांना पुर्ण वेतन का दिले जात नाही? निवासी शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचारी २४ तास जबाबदारी सांभाळतात, तरीही त्यांना अर्ध्या वेतनावर समाधान मानावे लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, संस्थाचालकांच्या बिलांना मंजुरी देताना प्रक्रिया जलदगतीने पुर्ण होते; मात्र कर्मचाऱ्याऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित फाईल्स ‘दस्तऐवज’, ‘चौकशी’ व ‘प्रक्रिया’ या कारणांनी प्रलंबित ठेवल्या जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

शिक्षकेतर कर्मचारी व सेवक वर्ग आजही अर्ध्या वेतनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च, कर्जाचे हप्ते आदी गरजा भागविणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अनेकांना कर्ज काढावे लागले असुन काहींनी मालमत्ताही विकल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान, संस्थाचालकांना शासनाकडुन परिपोषण व इमारत भाडे या नावाखाली लाखो ते कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याची चर्चा आहे. काही प्रकरणांत एका संस्थाचालकाच्या दोन शाळांसाठी दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान मिळत असल्याचेही सांगितले जात आहे. शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचारी २४ तास जबाबदारी सांभाळतात, तरीही त्यांना अर्ध्या वेतनावर समाधान मानावे लागत असल्याची खंत अन्यायग्रस्त कर्मचा-यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, संस्थाचालकांच्या बिलांना मंजुरी देताना प्रक्रिया जलदगतीने पुर्ण होते; मात्र कर्मचाऱ्याऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित फाईल्स ‘दस्तऐवज’, चौकशी व प्रक्रिया या कारणांनी प्रलंबित ठेवत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात येत आहे.