शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करा

ग्राम रोजगार सहाय्यकांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनातुन मागणी.

विशेष प्रतिनिधी

नागपुर

नागपुर : दि.२४एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात महायुती शासनाने ३ऑक्टोबर २०२४ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.तसेच २मे २०११चा शासन निर्णय रद्द करुन रोजगार सहाय्यकांना अर्धवेळ ऐवजी पुर्णवेळेत समाविष्ट करण्यात यावे.ग्राम रोजगार सहाय्यकांना मिळणारे मानधन हे थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे.शिवाय वैयक्तिक कामावरील मजुरी प्रक्रियेत असलेली हजेरी ( face authentification ) चेहरा ओळख प्रणाली रद्द करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे राज्यातील हजारो ग्राम रोजगार सहाय्यकांना गेल्या अनेक महिन्यांपासुन मानधन व प्रोत्साहनपर भत्ता अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. त्यामुळे ग्राम रोजगार सहाय्यकांना आर्थिक अडचण निर्माण झालेली आहॆ.शासन निर्णयानुसार १८ महिन्याचे मासिक मानधन DBT द्वारे त्यांच्या खात्यात जमा करून वर्तमान स्थितीत चालु असलेला संप संपुष्टात आणावा, दि.२४एप्रील रोजी नागपुर सिव्हिल लाईन येथील रामगिरी बंगल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी या अनुषंगाने प्रवीण घवघवे यांच्या नेतृत्वात इतर जिल्ह्यातील ग्राम रोजगार सहाय्यक सविताताई ढाकणे शशिकांत किनकर, मोहन केवठे, महेश दवे, ज्ञानेश्वर देवतळे, खुशाल येरगुडे, भगवान धाबेकर, रोहण कोंडेकर, पांडुरंग धोबे, हरिश्चंद्र डाहुले, सिद्धार्थ खैरे, प्रेमानंद नागभीडकर, विवेक नरवाडे व गणेश कुडमेथे यांच्या माध्यमातुन मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.